👉प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने 21 जनवरी को एक ऑप-एड में तर्क दिया था कि भारतीय सरकारों द्वारा कृषि आय पर कर नहीं लगाना गलत है, जिसके बाद संसद में यह मुद्दा उठाया गया था. 👉भारत में खेती करने वालों किसानों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्रालय ने एक सवाल का जवाब देते हुए संसद में सोमवार को कहा क भारत में कृषि आय पर कर लगाने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है. 👉भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 कृषि आय पर कर को राज्य सूची के अंतर्गत रखता है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने 21 जनवरी को एक ऑप-एड में तर्क दिया था कि भारतीय सरकारों द्वारा कृषि आय पर कर नहीं लगाना गलता है, जिसके बाद संसद में यह मुद्दा उठाया गया था. 👉लेख में देबरॉय ने कई सरकार द्वारा नियुक्त समितियों को सूचीबद्ध किया था, जिन्होंने कृषि आय पर कर लगाने की सिफारिश की थी. इसमें कराधान जांच आयोग की रिपोर्ट (1953-54), कृषि धन और आय के कराधान पर राज समिति (1972), चौथी पंचवर्षीय योजना ( 1969-74), पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (1969), कर सुधार समिति (1991), प्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स (2002), काले धन पर श्वेत पत्र (2012) और कर प्रशासन सुधार आयोग (2014) शामिल हैं. 👉स्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!