बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस फंड का वादा किया था। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों का एक संगठित समूह है। एफपीओ को शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय उन्हें फंड, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देगा। इसके अलावा किसानों को आसानी से कर्ज दिलाने में मदद करेगा। सरकार किसानों को तकनीकी सहायता भी देगी। एफपीओ को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी और जो आमदनी होगी उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हम राज्य सरकारों, नाबार्ड, सरकारी स्माल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम (एसएफएसी) के साथ मिलकर काम करेंगे। अभी तक ऐसे 822 एफपीओ हैं जिन्हें एसएफएसी ने प्रमोट किया है। वहीं 2154 एफपीओ को नाबार्ड ने प्रमोट किया है। स्रोत – इकोनॉमिक टाइम्स, 11 अक्टूबर 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।