जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का किसान कल्याण कोष स्थापित किया है। राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कोष की शुरुआत की। इस अवसर पर राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 की शुरूआत की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जुलाई में पेश बजट में इस कल्याण कोष की घोषणा की थी। इस कोष का इस्तेमाल किसानों को उनके उत्पादों का उचित भाव दिलाने में भी किया