कृषि वार्ताTV9
किसानों के लाभ के लिए सरकार बना रही है 12 अंकों की विशेष आईडी!
👉केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार ने किसानों के लिए 12-अंकीय विशिष्ट आईडी बनाना शुरू कर दिया है, जिसका उपयोग विभिन्न योजनाओं के तहत सभी कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है. अतिरिक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण, विवेक अग्रवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रत्येक किसान के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाई जा रही है जिसके लिए पीएम-किसान जैसी विभिन्न योजनाओं से मिले डेटा एकत्र कर सरकार एक डेटाबेस बना रही है। 👉अग्रवाल ने बताया कि सरकार की योजना किसानों का संयुक्त इंटरफेस बनाने की है. दावा है कि इस विशेष आईडी से किसानों को सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ और आसानी से मिल पायेगा. इससे केंद्र और राज्य सरकारों को खरीद कार्यों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी. हमने विशेष किसान आईडी बनाना शुरू कर दिया है और एक बार जब हम 8 करोड़ किसानों के डेटाबेस के साथ तैयार हो जाएंगे, तब हम इसे लॉन्च करेंगे. अब तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों के लिए डेटाबेस तैयार किया गया है. तेलंगाना, केरल और पंजाब सहित शेष राज्यों को आने वाले महीनों में कवर किया जाएगा। पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना से बन रहा डेटाबेस:- 👉इसके लिए अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा योजनाओं जैसे पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना से एक डेटाबेस बनाया जा रहा है. केंद्रीय योजनाओं में सभी किसान डेटा को राज्य सरकारों के पास उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड विवरण से जोड़ा जाएगा। 👉भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से भूमि पार्सल का लिंकेज, जहां राज्यों द्वारा मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाता है, का उपयोग किया जाएगा। अग्रवाल के अनुसार, भूमि पार्सल के जीआईएस डेटा से किसानों को सटीक सलाह प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 10 निजी कंपनियों से करार:- 👉इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान किसानों को ऐसी आईडी जारी करने और डेटाबेस बनाने की योजना पर चर्चा की गई थी. 6 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि उनके मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इस दिसंबर तक इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा। 👉हाल ही में, अपने डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में, कृषि मंत्रालय ने CISCO, Ninjacart, Jio Platforms, ITC और NCDEX e-Markets Ltd (NeML), और Microsoft, Star Agribazaar, Esri India Technologies, पतंजलि और अमेजन सहित 10 निजी कंपनियों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। स्रोत:- TV 9 Hindi, 👉 प्रिय किसान भाइयों दी गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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