👉🏻 खाद सब्सिडी किसानों को देने के लिए कमेटियों का गठन हो गया है। इनकी बैठकें भी हो रही हैं. लेकिन अब तक सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। 👉🏻 कंपनियों की बजाय खाद सब्सिडी डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में देने के लिए मंथन जारी है। लेकिन अब तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। जबकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) भी किसानों को डीबीटी के जरिए सब्सिडी देने की सिफारिश कर चुका है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि इस मुद्दे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने बताया है कि इस मसले की व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है। कब-कब हुई मीटिंग 👉🏻 सचिवों की समिति ने 16 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ खाद सब्सिडी किसानों को देने का स्वरूप तैयार करने के लिए उर्वरक और कृषि विभाग के सचिवों की सह-अध्यक्षता में एक नोडल समिति गठित करने की सिफारिश की। पिछले साल 1 जून को ही ऐसी समिति गठित कर दी गई। इस कमेटी ने पिछले साल 25 जून और 28 अक्टूबर को दो बैठकें कीं। यही नहीं उर्वरक विभाग ने इससे पहले 4 मई को ही रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए एक समूह गठित कर लिया था। उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता वाला समूह क्या करेगा? 👉🏻 यह समूह खाद की डीबीटी के लिए किसानों के चयन और उनकी पात्रता के लिए मानदंड निर्धारण करेगा। किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाने वाली रकम के निर्धारण के लिए भी मानदंड तय करने का काम इसी कमेटी के पास है। इस कार्यसमूह ने सभी पक्षों के साथ कई बैठकें आयोजित की हैं। कितनी सब्सिडी 👉🏻 खाद सब्सिडी पर हर साल लगभग 75 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। जिनमें आधे से अधिक हिस्सा यूरिया का होता है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक 2019-20 में 69,419 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। अगर यह पैसा पीएम किसान निधि स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों में बांटा जाए तो हर साल अन्नदाताओं को 6000-6000 रुपये की और मदद मिल सकती है। स्रोत:- TV9 Hindi, 👉🏻 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक👍करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!