✅ सरकार ने किसानों के लिए किए जाने वाले कामों को शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 32,000 करोड़ रूपये की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जायेगी। ✅ इन सिंचाई परियोजनाओं को किया जाएगा पूरा मध्य प्रदेश सरकार आगामी वर्षों में ग्वालियर एवं चंबल में माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना, नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद में चिंकी-बोरास बैराज परियोजना, नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा में शक्कर-पेंच लिंक संयुक्त परियोजना, छिंदवाड़ा में पेंच डायवर्सन परियोजना, खंडवा में खंडवा उद्दहन माइक्रो सिंचाई परियोजना पन्ना में रूंझ मध्यम सिंचाई परियोजना और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना पन्ना, रीवा, सतना, कटनी एवं जबलपुर में बरगी परियोजना, कटनी में बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, हरदा में शहीद इलाप सिंह उद्रहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, श्योपुर में चेंटीखेड़ा मुख्य सिंचाई परियोजना, सतना एवं रीवा में बहुती नहर परियोजना को जल्द पूरा करेगी। ✅ 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बनाया जाएगा सिंचित मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति की जायेगी। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता 7.6 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2023 तक 47 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया जाना है। हम 4 लाख हेक्टेयर तक की उपजाऊ भूमि में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जायेगा। प्रदेश के डार्क जोन क्षेत्रों में बोरवेल, पुनरुद्वार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जायेगी और इस क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये का निवेश होगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के कनेक्शन दिये जाएँगे। ✅ स्त्रोत:- AgroStar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट 💬करके ज़रूर बताएं और लाइक 👍एवं शेयर करें धन्यवाद।