नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कपास वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान एमएसपी परिचालनों के तहत खरीदी गई, कपास की बिक्री पर हुए नुकसान के घाटे के लिये, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और महाराष्ट्र प्रदेश सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासंघ (एमएससीसीजीएमएफएल) के लिए 748.08 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी है। सरकार ने कपास वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई, कपास की बिक्री पर सीसीआई और एमएससीसीजीएमएफएल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 312.93 करोड़ रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी। ये निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिये गये। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस मंजूरी से कपास के मूल्य समर्थन कार्यों में मदद मिलेगी, जो कपास की कीमतों को स्थिर करने में मदद करता है तथा मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने और किसी भी घबराहटपूर्ण बिकवाली को रोका जा सकेगा। पहली अक्टूबर 2019 से शुरू हुए चालू फसल सीजन में सीसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 11 मार्च तक 79 लाख गांठ कपास (एक गांठ-170 किलो) की खरीद कर चुका है। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 23 मार्च 2020 इस उपयोगी जानकारी को लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें।