➡️देशात स्वस्त आणि स्वच्छ वाहतुकीच्या इंधनासाठी अदानी गॅस आणि टॉरंट गॅस सोबत करार झाला आहे.या प्लांट्समध्ये २०२३-२४ सालापर्यंत पिकांच्या कचऱ्याच्या सहाय्याने इंधन तयार केले जाईल. ➡️देशात स्वस्त आणि स्वच्छ इंधन देण्यासाठी आता पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) एका विशेष उपक्रमांवर काम करत आहे. या उपक्रमांतर्गत २ लाख कोटी खर्च करून देशभरात ५ हजार कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट्स (CBG Plants) उभारण्याची तयारी आहे. ➡️या प्लांट्समध्ये २०२३-२४ सालापर्यंत पिकांच्या कचऱ्याच्या सहाय्याने इंधन तयार केले जाईल. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. देशात स्वस्त आणि स्वच्छ वाहतुकीच्या इंधनासाठी अदानी गॅस आणि टॉरंट गॅस सोबत करार झाला आहे. या कंपन्या 900 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट्सची उभारणी करणार आहेत. ➡️केंद्र सरकारच्या सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन ( SATAT) उपक्रमांतर्गत २०२३-२४ पर्यंत देशभरात 5,००० CBG प्लांट्स उभारले जातील. या माध्यमातून एकूण १५ मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आले आहे. १५०० सीबीजी प्लांट्सवर काम सुरु ➡️SATAT साठी आम्ही एक रोडमॅप तयार केला आहे. याआधीच ६०० सीबीजी प्लांट्ससाठी लेटर ऑफ इंटेंट जारी केले आहे. यासह ९०० गॅस प्लांट्ससाठी सहमती करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. सध्या एकूण १,५०० सीबीजी प्लांट्स विविध टप्प्यात आहेत, असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. याचबरोबर, या ६०० सीबीजी प्लांट्समध्ये एकूण ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी आहे. तसेच एकूण ५,००० सीबीजी प्लांट्सवर सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असे धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. कचऱ्यापासून तयार होणार गॅस ➡️या सीबीजी प्लांट्समध्ये तयार होणाऱ्या गॅसचा वापर ऑटोमोबाईलमध्ये इंधन म्हणून करण्यात येणार आहे. देशातील इंधन आयात बिलामध्ये एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याची क्षमता बायो इंधनमध्ये आहे. SATAT उपक्रमाद्वारे नगरपालिका तसेच वन व कृषी क्षेत्राच्या कचर्‍याच्या सहाय्याने गॅस निर्मिती केली जाईल. यामध्ये, पशुसंवर्धन आणि सागरी कचरा देखील गॅस तयार करण्यासाठी वापरला जाईल. ➡️दरम्यान, परिवहन क्षेत्रासाठी एक पर्यायी आणि स्वच्छ इंधनाचे उत्पादन आणि सीबीजीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी SATAT चा उपक्रम भारत सरकारने सुरू केला होता. २०२३-२४ पर्यंत ५ हजार सीबीजी प्लांट्स उभारण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट्य आहे. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे सरकारचा स्वच्छ उर्जा उपक्रम ही एक मोठी कामगिरी ठरेल.