भारत स्वावलंबी होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. भूतकाळाविषयी बोलताना, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबी भारतासाठी (आत्मानिरभर भारत) विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजअंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (भारताचे अर्थमंत्री) यांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. त्याबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी ११ महत्त्वाच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या घोषणांमध्ये एफपीओ-शेतकरी उत्पादक संघटनेचाही समावेश आहे. एफपीओ बनवण्यास प्रारंभ करा केंद्र सरकारने १० हजार एफपीओ बनवण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणजेच आतापर्यंत जे शेतकरी केवळ उत्पादनक्षम असायचे, आता हे सर्वजण शेतीशी संबंधित कोणताही व्यवसाय सुरू करू शकतात. यामध्ये एफपीओ त्यांना पूर्णपणे मदत करेल. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 30 लाख शेतकर्‍यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. एफपीओच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या मालाला उचित दरात विक्री करू शकतील. देशभरातील सुमारे १०० जिल्ह्यांच्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये किमान 1 एफपीओ केले जाईल. एफपीओला सरकारकडून पत हमीवर २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्जदेखील मिळू शकेल. यासह १५ लाख रुपयांपर्यंतचे इक्विटी अनुदानही संस्थेला देण्यात येणार आहे. सन २०२४ पर्यंत सुमारे १० हजार एफपीओ या योजनेतून जातील. यासाठी शासनाने ६८६५ कोटी रुपये वाटप केले आहेत. अशाप्रकारे एफपीओ बनविला जाईल शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यासाठी प्रथम शेतकऱ्यांचा गट तयार करावा लागेल. या गटाचे किमान ११ सदस्य असणे आवश्यक आहे. यानंतर कंपनी अ‍ॅक्टनुसार नोंदणी करावी लागेल. अशा प्रकारे तुम्हाला १५ लाख रुपयांचा नफा मिळेल एफपीओ तयार झाल्यानंतर कंपनीचे काम ३ वर्षे पाहिले जाईल. यानंतर नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस रेटिंग देईल. जर या रेटिंगमध्ये एफपीओ पास झाला तर मोदी सरकारला १५ लाख रुपयांचा नफा मिळेल. स्पष्टीकरण द्या की समतल भागासाठी १ एफपीओशी किमान ३०० शेतकरी जोडणे बंधनकारक आहे. यासह १०० शेतकरी डोंगरावर जोडले गेले पाहिजेत. येथे मदत मिळेल जर शेतकऱ्यांना एफपीओ बनवायचे असतील तर आपण नॅशनल बँक ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट, छोटे शेतकरी कृषी-व्यवसाय कन्सोर्टियम आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) च्या कार्यालयात असू शकता. आपण जाऊन संपर्क साधू शकता केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी १ हजार नवीन एफपीओ करण्याचा निर्णय घेतला आहे हे स्पष्ट करा. यापूर्वी राज्यात सुमारे ५०० एफपीओ होते, परंतु आता त्यांची संख्या वाढून १५०० होईल. यामुळे शेतकऱ्याला आपले उत्पादन चांगल्या दरात विक्री करता येईल. संदर्भ - २० मे २०२० कृषी जागरण, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.