ऊस उत्पादकांसाठी एक आनंदाची बातमी हाती आली. ऊस उत्पादकांना ऊसासाठी दमदार मोबदला मिळणार आहे. आर्थिक बाबीसंबंधीच्या कॅबिनेट समिती(CCEA) ने २०२०-२१ मध्ये ऊस (FRP) मोबदला किंमत १० ते २८५ रुपये / क्विंटल वाढीस मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या ऊसाच्या पिकाला जास्त दर मिळू शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील वर्षी खरेदी किंमत न वाढवल्याने ऊस उत्पादक संतप्त झाले होते. परंतु यावर्षी मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊस पिकावर प्रतिक्विंटल २८५ रुपये इतका भाव मिळेल. राज्य सरकारही ऊसाचा दर स्वत: हून ठरवते. त्याला SAP (राज्य सल्ला किंमत) असे म्हणतात.उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा यासारख्या ऊस उत्पादक राज्यांनी स्वत: चे ऊस दर SAP (स्टेट अ‍ॅडव्हायजरी प्राइस) निश्चित केले आहेत, जे सामान्यत: केंद्राच्या एफआरपीपेक्षा जास्त असतात. FRP -ऊस उत्पादकांना साखर कारखानदारांनी द्यावयाची किमान किंमत ठरविण्याचे काम करते. पहिल्यांदा भारतात १९६६ साली देण्यात आली होती. उसाचा भाव वाढल्यामुळे चीनी साखर मीलना फार मोठा झटका बसला आहे. कारण सुमारे २० हजार कोटी ऊस शेतकऱ्यांची थकबाकी चीनी मिलवर आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस लागवडीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे साखरेचे एकूण उत्पादन या वर्षी २८-२९ दशलक्ष टन आहे, जे १९१८-१९१९ च्या तुलनेत कमी आहे,गेल्या वर्षी हे एकूण उत्पादन ३३.१ दशलक्ष टन होते. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे . जगातील ऊस उत्पादक देशांमध्ये भारत प्रथम क्रमांकावर आहे क्षेत्रफळ (९ ९ मी. हेक्टर) आणि उत्पादन (१७७ मे. टन) आहे. उत्तर प्रदेशात उसाचे क्षेत्रफळ सुमारे ५० टक्के आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा आणि पंजाब यांचा क्रमांक लागतो. ही नऊ ऊस उत्पादक राज्ये आहेत. यू.पी. मध्ये उसाचे उत्पादनही सर्वाधिक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र आहे. संदर्भ - २० ऑगस्ट २०२० कृषी जागरण,