राजभवन की मंजूरी के बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब कोई संस्था, कंपनी, फर्म या स्वयं सहायता समूह गांवों में खेती की जमीन को लीज पर ले सकता है। अधिकतम 30 एकड़ भूमि तीस साल की लीज पर ली जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में ज्यादा जमीन भी लीज पर ली जा सकती है। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 23 जनवरी 2020 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।