सर्व देशभर पसरलेला कोरोनाव्हायरस केवळ नागरिकांनाच नाही तर जगातील अर्थव्यवस्थेसाठी देखील कठीण आहे अर्थव्यवस्थेच्या उन्नतीचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारने स्वत: ची स्वावलंबी भारत मोहीम या महत्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली, ज्यात कृषी क्षेत्रासाठी आणि त्यातील सहयोगी कामांसाठी अनेक सुधारणा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांच्या तिसर्‍या हप्त्यात अनेक सुधारणांचा उल्लेख आहे. विशेष आर्थिक पॅकेजचा भाग म्हणून सर्व कृषी सुधारणांची एकत्रित यादी कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि शेती-गेट पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहित करण्यासाठी स्टार्ट-अप यांना १ लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. सूक्ष्म खाद्य उद्योगांच्या औपचारिकतासाठी १०,००० कोटी रुपये दिले जातील. पुढील वर्षात, कृषी क्लस्टर-आधारित शेती दृष्टीकोन स्वीकारेल. पीएम मत्स्य योजना योजनेंतर्गत मच्छीमारांना २०,००० कोटींचे वाटप केले जाईल. हे सर्व मत्स्य विभागास चालना देण्यासाठी केले जात आहे. या निधीच्या वाटपामुळे ५ वर्षात मासळीच्या उत्पादनात ७ दशलक्ष टनापेक्षा जास्त वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. गुरे, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या व डुकरांना लस देण्याची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी १३,००० कोटींची वाजवी रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधांचा १५००० कोटींचा फायदा झाला आहे. वनौषधींसंबंधीत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यामुळे २ वर्षात १० लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये हर्बल शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. मधमाश्या पाळणा विभागाला ५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ मध्ये धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यांचे नियमन करण्यासाठी सुधारित केले जाईल. शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन योग्य दरात विकण्यासाठी पुरेसे पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी-विपणन क्षेत्रातील सुधारणांकडे गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे. संदर्भ : कृषी जागरण, २० मे २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.