कृषि वार्तासकाळ
आता राज्यासाठी होणार स्वतंत्र इथेनॉल धोरण
साखर उद्योगांच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडून इथेनॉलचे सर्व विषय हाताळले जातात. राज्य शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून इथेनॉलची माहिती घेतली जाते तसेच उत्पादनाच्या नोंदी ठेवल्या जातात. साखर कारखान्यांच्या उत्पान्नाचे प्रमुख स्रोत म्हणून इथेनॉलकडे पाहिले जाते. मात्र धोरणात्मक समस्या आली की राज्य शासनाकडून हा विषय आमचा नसून केंद्राचा असल्याचे स्पष्ट केले जाते. त्यामुळे राज्याचे इथेनॉल धोरण ठरल्यास जबाबदाऱ्याही निश्चित होतील. म्हणून राज्यासाठी स्वतंत्र इथेनॉल धोरण असणे आवश्यक आहे.
‘‘राज्याने इथेनॉल धोरण तयार करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्यानेही इथेनॉल निर्मितीच्या पाठिशी सातत्याने उभे रहावे, असेच साखर कारखान्यांचे मत आहे,’’ अशी माहिती सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिली. _x000D_
कारखाने हरित लवादाच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे इथेनॉल विक्रीला अडचणी आल्या आहेत. तयार मालापैकी १५ टक्केदेखील माल विकला जाणार नाही अशी स्थिती आहे. याचा फटका कारखान्यांना एफआरपी देताना बसेल. अशा अडचणीच्या वेळी साखर आयुक्तालय, राज्य उत्पादन शुल्क किंवा राज्य शासनाची काय भूमिका असेल हे सध्या स्पष्ट नाही. धोरण तयार झाल्यास इथेनॉलसाठी पाठपुरावा करणारी यंत्रणा तयार होईल, असे मत खासगी साखर कारखानदारांकडून व्यक्त केले जात आहे._x000D_
संदर्भ – सकाळ, २९ नोव्हेंबर २०१८
3
0