पुणे – केंद्र शासनाने खताच्या विक्रीला चालना मिळावी यासाठी ई-मार्केटिंगला मान्यता देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ऑनलाईन खत विक्री व्यवस्थेसाठी देशाच्या खत नियंत्रण कायदयाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खताच्या ई-मार्केटिंग धोरणाची रचना निश्चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये अध्यक्षपद खत मंत्रालय, फर्टिलायझर्स असोसिएशन व अखिल भारतीय खत डीलर्स असोसिएशनचादेखील समितीत समावेश आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे की, “या समितीने देशाच्या खत विक्री व्यवस्थेला ई-मार्केटिंगमध्ये कसे आणता येईल. तसेच त्यासाठी खत नियंत्रण आदेशात कोणते बदल करता येतील, याचा अभ्यास करावा,” अशी सूचनादेखील देण्यात आली आहे. खत विक्री व्यवस्थेचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या शेती नियोजनावर होतो. विक्री पध्दतीमध्ये दोष, वेळेवर खताची उपलब्धता न होणे, तसेच विक्री व्यवस्थेत वर्षानुवर्ष कोणत्याही सुधारणा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. ई-मार्केटिंगमुळे खत उपलब्धता व विक्री व्यवस्थेत अभूतपूर्व बदल होतील, अशी माहिती खत उदयोग क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली. संदर्भ – अॅग्रोवन, ३ सप्टेंबर २०१९