पीएम-किसान किंवा केसीसीच्या गैर-लाभार्थ्यांना बर्याच सरकारी योजनांचा आणि सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यात आले आहे. परंतु अद्यापही अशा विविध कृषी योजना आहेत ज्याद्वारे शेतकरी किंवा कृषी-व्यावसायिक सर्व फायदे मिळवून किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) न ठेवता लाखोंपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. तथापि, तो लाभ मिळविण्यासाठी शेतकर्यांना कृषी विभागाने निश्चित केलेली काही निकष पाळणे आवश्यक आहे. शिवाय, शेती-व्यवसाय हा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात सर्वाधिक फायदेशीर व्यवसाय म्हणून वाढत आहे जिथे नुकसानीची शक्यता खूपच कमी आहे. दरम्यान, भारत सरकारच्या परिस्थितीला चालना देण्यासाठी शेती-हंगामानंतर व्यवस्थापन, मातीचे आरोग्य, पीक व्यवस्था, झाडेची सुरक्षा, पिके काढणीनंतरची साठवण, जनावरांसाठी उपचाराची सुविधा आणि रोजगारासह अनेक बाबी पूर्ण करण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहे. या लिंकला भेट देऊन शेतकरी सर्व माहिती सहज मिळवू शकतात https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx. प्रशिक्षणानंतर अर्जदारांना शेती क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्यासाठी पूर्ण मदत दिली जाईल. नाबार्ड अर्जदारांना (उद्योजकांना) २० लाखांपर्यंत आणि पाच जणांच्या गटाला एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यास परवानगी देईल. याव्यतिरिक्त, नाबार्ड सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना cent 36 टक्के तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी / एसटी) आणि महिलांच्या ants 44 टक्के अनुदान देत आहे. संदर्भ -२९ एप्रिल २०२० कृषी जागरण, आ पल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटल्यास ती लाईक करा आणि आपल्या शेतकरी मित्रांना शेयर करा.