कृषि वार्तादैनिक भास्कर
अब प्रदेश में होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसानों को मिल सकेगा फसलों का वाजिब दाम
• आय बढ़ाने की कवायद- प्रदेश में औषधीय फसलों और सब्जियों की प्रसंस्करण इकाई लगेगी
• गाजर, मटर, बींस और आलू उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन
भोपाल। किसानों को उपज की बेहतर कीमतें दिलाने के लिए केंद्र सरकार के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने कांट्रेक्ट फार्मिंग पर मॉडल कानून को हरी झंडी दी है। इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि सब्जी और औषधीय फसलों को कवर किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने औषधीय फसल और सब्जियों की प्रसंस्करण इकाई लगाएगी, इसके लिए सरकार आईटीसी का सहारा लेगी।
आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी और मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच हुई बातचीत में यह तय किया गया कि औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसानों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग कर बाई बैक व्यवस्था के तहत खरीदी कर इन उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाएगा। नूडल्स में उपयोग होने वाली सब्जी गाजर, मटर, बींस और आलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। बाई-बैक व्यवस्था से किसानों को इन सब्जियों का उचित मूल्य मिल सकेगा।
दैनिक भास्कर 16 सितंबर 2019
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