कृषि वार्ताद इकोनॉमिक टाइम्स
अब खाद सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी!
सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी योजना के दूसरे चरण के तहत देश के किसानों को उर्वरक की सब्सिडी सीधे उनके खाते में देने पर विचार कर रही है। केन्द्रीय उर्वरक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 74 हजार करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का भुगतान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में उर्वरक सब्सिडी का भुगतान करने के लिए लगभग 78 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अक्टूबर 2017 में उर्वरक डीबीटी का पहला चरण शुरू किया गया था, जिसके तहत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्यम से दर्ज खुदरा बिक्री के अंकड़ों की जांच के बाद कंपनियों को सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है।
डीबीटी के दूसरे चरण में नीति आयोग से सलाह लेने के बाद खाद सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने का काम किया जाना था। सरकार खुदरा विक्रेताओं को कामकाज सही तरीके से करने के लिए पीओएस मशीन के साथ कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देकर मौजूदा उर्वरक डीबीटी में सुधार लाने की योजना भी बना रही है।
स्रोत - इकोनॉमिक टाइम्स, 7 जून 2019
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