पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. भारतीय खाद्य महामंडळाने शेतकर्‍यांकडून किमान आधारभूत मुल्य (एमएसपी) वर धान्य खरेदी करण्यासाठी नोडल एजन्सी आहे. ही एजन्सी शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते. भारतीय अन्न महामंडळ हे अन्नधान्यांचे बफर स्टॉक तयार करण्याबरोबरच सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये धान्यांचे वाटप करते. सीसीईए यांनी ज्यूट उदयोगाला दिलासा देण्यासाठी १०० टक्के पॅकिंग ज्यूटच्या पोत्यात करणे अनिवार्य केले आहे. याव्यतिरिक्त साखरेची २० टक्के पॅकिंग ज्यूटच्या पोत्यात करणे अनिवार्य केले गेले. ज्यूट उद्योगात सुमारे ३.7 लाख लोक काम करतात. याव्यतिरिक्त, लाखो शेतकरी कुटुंबे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी ज्यूट पिकांवर अवलंबून असते. संगर्भ – आउटलुक अ‍ॅग्रीकल्चर, २७ नोव्हेंबर २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!