👉राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में किसानों को बिजली की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने ये बातें कहीं. 👉बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पावर एक्सचेंज से राज्य को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. इसका कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों का बंद होना और अन्य राज्यों में बिजली की मांग बढ़ना है. इसके साथ ही सर्दियों के दिनों में राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में अब तक बारिश ना होने, कृषि रकबे में बढ़ोतरी और पिछले रबी मौसम के बाद राज्य में कृषि बिजली कनेक्शन में 1.20 लाख की बढ़ोतरी होने से भी बिजली की मांग में वृद्धि हुई है. 👉75 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्णय लिया है:- एक बयान के अनुसार बैठक में बताया गया कि घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति के लिए उद्योगों को मिल रही बिजली में कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही बिजली की आपूर्ति सामान्य होगी, यह कटौती समाप्त कर दी जाएगी. इस बीच, राज्य सरकार ने 125 केवीए क्षमता से अधिक उपयोग वाले उद्योगों पर सोमवार से तीन दिन के लिए प्रतिदिन तीन घंटे (सायंकाल 5 से 8 बजे) 75 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्णय लिया है. 👉राजस्थान सरकार की कोशिश किसानों के जीवन में समृद्धि लाने की है:- वहीं, पिछले साल जनवरी महीने में ही अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारी सरकार ने करीब 13 लाख किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन पर 291 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है. उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और उन्हें हर संभव मदद कर रही है. मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करने के बाद सीएम गहलोत ने कहा था कि 2024 तक प्रदेश के 4.88 लाख किसानों को नया कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजस्थान सरकार की कोशिश किसानों के जीवन में समृद्धि लाने की है. 👉स्त्रोत:- Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!