🦙आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। आवारा पशु के साथ साथ जंगली जानवरो से सुरक्षा के लिए किसानों को अपने खेत पे पहरेदारी करनी पड़ती हैं, जो की एक जोखिम भरा काम भी हैं। ऐसे में फसलों की सुरक्षा का एकमात्र उपाय खेतों की तारबंदी ही हैं। परंतु इसमें अधिक खर्च आने के चलते सभी किसान अपने खेतों पर तार फेंसिंग नहीं करा सकते हैं। 🦙राजस्थान सरकार पिछले कई वर्षो से तारबंदी के लिए योजनाए चला रही हैं। इस योजना को सरकार ने आगे भी चलाये रखने का फैसला लिया हैं, हालांकि इस योजना के नियमो में कुछ बदलाव जरूर किया जा रहा हैं, जिससे अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सके। 🦙राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए "राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन" के लिए 100 करोड़ का बजट जारी करने की घोषणा की हैं। 35 हज़ार से अधिक किसानों को दिया जाएगा तार बंदी पे अनुदान - 🦙इस योजना के तहत आगामी 2 वर्षो में 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाएगा। जिससे इस योजना से अगले दो वर्षो में 35 हज़ार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे । 🦙राज्य सरकार ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना के नियमों में भी बदलाव करने की घोषणा की है | तारबंदी योजना में 3 किसानों को एक यूनिट मानने की शर्त को समाप्त कर एक अकेले किसान को लाभ देने व न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को 1.5 हेक्टेयर किये जाने का प्रावधान भी करने की घोषणा अपने बजट में की है। तारबंदी योजना पर किसानों को दिया जाता है 50 प्रतिशत का अनुदान - 🦙राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना चला रही है | तारबंदी हेतु पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू- 40,000/- जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाता है। स्त्रोत:- Kisan Samadhan 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!