క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
कृषि वार्ताअॅग्रोवन
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवावी: गडकरी
औरंगाबाद : कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राने अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी तरतूद वाढवावी. कारण सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या राज्यांना मदतीचे धोरण केंद्र सरकारने स्विकारले आहे. यासाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशने कार्यक्षम पद्धतीने सिंचनासाठी पुढाकार घेतला आहे, त्यामुळे सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवावी असा विनंतीवजा सल्ला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. औरंगाबाद येथील हॉटेल अजेंता ॲम्बेसिडर येथे नुकत्याच सुरू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात ते बोलत होते.
गडकरी म्हणाले, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारने पाइपलाइनद्वारे शेतीला पाणीपुरवठ्यासाठी जो पुढाकार घेतला आहे त्याचा पाणी वाचविण्यासाठी फायदा होईल. सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. १५ ते २० वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील १०८ प्रकल्पांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. टेंभू, म्हैसाळसारख्या प्रकल्पांमुळे अवर्षणग्रस्त व शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या भागांना फायदा होईल. कायम अवर्षणाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यासह देशभरातील विविध भागांसाठी केंद्राने ३० नदीजोड प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे. त्यापैकी पिंजार दमणगंगा व तापी नार पार हे दोन प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत. यातील एका प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील सततच्या दुष्काळाने कायम पाण्याची तूट सहन करणाऱ्या जायकवाडी प्रकल्पातील पाणीसाठा ८० टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्यास मदत होईल. गावातील पाणी गावात, शेतातील पाणी शेतात जिरवण्यासाठी जलसंधारणाची कामे शासनाने हाती घेतली आहेत. पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी २०० ब्रीज कम बंधारे बांधले जाणार आहेत. त्यापैकी तीन लातूर जिल्ह्यात असतील, असे त्यांनी सांगितले. संदर्भ - अॅग्रोवन, १७ जानेवारी २०१९
1
0
సంబంధిత వ్యాసాలు