कृषी वार्ताद इकॉनॉमिक टाइम्स
पीक कर्जाची परतफेड अंतिम तारीख ३१ ऑगस्टपर्यंत, पुनर्प्राप्त करणार्‍यांना लाभ! _x000D_
सरकारने सोमवारी निर्णय घेतला की ज्यांनी अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचा वर्षाअखेर ४ टक्के सवलतीच्या दरात लाभ घेतला आणि १ मार्चनंतर त्यांची परतफेड चुकली, ते आता कोणताही दंड न भरता ३१ ऑगस्टपर्यंत परतफेड करू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे कर्ज परतफेडची मुदत वाढवून देण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोविड -१९ दरम्यान कर्ज नूतनीकरणासाठी किंवा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकांमध्ये जाण्याचे टाळण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल. परतफेडीची तारीख वाढविण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी ते ३१ मे पर्यंत वाढविण्यात आली होती. साधारणत: पीककर्जे ९ टक्के व्याज दर आकर्षित करतात. परंतु,शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ७ टक्के दराने प्रभावी दराने ३ लाख रुपयांपर्यंतची अल्प मुदतीची शेती कर्ज मिळावे यासाठी सरकार २ टक्के व्याज अनुदान देत आहे.तथापि, जे लोक वेळेवर कर्ज फेडतात त्यांना व्याजदर ४ टक्क्यांनी कमी मिळतो. घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा या वर्गातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, ३१ ऑगस्टपूर्वी जे कर्ज परतफेड करतील त्यांना ४ टक्के सवलत व्याज दिले जाईल, जे त्वरित परतफेड करणार्‍यांना दिले जाईल. कोविड -१९ सर्व देशभर साथीच्या आजारामुळे लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या हालचालींवर बंधने आणली गेली आहेत. अल्पभूधारक पीक कर्जाची थकबाकी भरण्यासाठी अनेक शेतकरी बँक शाखांमध्ये जाऊ शकत नाहीत, असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे. शिवाय, लोकांच्या वाहतुकीवर निर्बंध, वेळेवर विक्री होण्यास अडचण, त्यांचे उत्पन्न भरणे आणि सामाजिक अंतरांच्या निकषांचे पालन करणे यामुळे शेतक-यांना नूतनीकरणासाठी जमा होण्याची व्यवस्था करणे अवघड होत आहे आणि ते भेट देऊ शकत नाहीत. बँका नव्याने कर्ज जमा आणि काढू शकतील, असेही ते म्हणाले. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने १८००० कोटी रुपयांचे पीक कर्जाचे अनुदान दिले असून चालू वर्षात ही वाढ होण्याची शक्यताही तोमर यांनी व्यक्त केली. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बाबत मंत्री म्हणाले की, सरकारने सध्या ६.६५ कोटी शेतकर्‍यांना केसीसी प्रदान केली असून अतिरिक्त २.५ ते ३ कोटी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे. चालू आर्थिक वर्षात शेती पतसंस्थेचे लक्ष्य १५ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. संदर्भ - द इकॉनॉमिक टाइम्स १ जून २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.
266
0
संबंधित लेख