कृषि वार्ताआउटलुक अॅग्रीकल्चर
कृषीसाठी एक केंद्रीय संस्था स्थापित करण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली – भारतीय रिजर्वं बॅंकव्दारा एका समितीने, कृषी क्षेत्रामधील झालेल्या सुधारणांना लागू करण्यासाठी व कर्जाची सहायता वाढविण्यासाठी जीएसटी परिषदसारखी एक केंद्रीय संस्था स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर या समितीने शेतकऱ्यांना अनुदान थेट त्यांच्या खात्यामध्ये हस्तांतरित व कर्ज माफी बंद करण्यासाठीदेखील शिफारस केली आहे.
या समितीने याव्यतिरिक्त सोने गहाण ठेवून कर्ज देण्याच्या योजनेमध्ये धनराशीचा वास्तविक उपयोगच्या निगरानीसाठी दुरूस्थ व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी बॅंकांना एक सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करण्याचादेखील सल्ला दिला आहे, जे त्यांचे मुख्य बॅंकिग हा एक समाधानाचा भाग आहे व कर्ज दुरूपयोगाचे संकेत देऊ शकतात. आरबीआईने यंदा फेब्रुवारीमध्ये या आंतरिक कार्य समिती तयार केली होती. याने कृषी ऋणच्या मामल्यामध्ये क्षेत्रीय विषमता व अन्य मुद्दयांचे अध्ययन करणे व त्यांची शिफारस करण्याची जबाबदारी दिली आहे. या समितीने शिफारस केली आहे की, भारत सरकारला जीएसटी परिषदसारखी एक केंद्रीय संस्था तयार केली पाहिजे. ज्यामध्ये केंद्र व राज्य दोन्हींचे प्रतिनिधी असले पाहिजे व कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा सल्ला द्यावा आणि तो लागू करावा. त्याचबरोबर कृषी कर्जावर व्याज सहायत व अनुदान देण्याच्या ऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट रक्कम हस्तांतरित झाली पाहिजे. रिपोर्टनुसार, यावेळी भारतीय कृषी क्षेत्रचा कोणताही डेटाबेस उपलब्ध नाही. ज्यामुळे योजना/नीति निर्माणमध्ये प्रभावशीलताचा अभाव व निगरानी करणे कठीण आहे. संदर्भ – आउटलुक अॅग्रीकल्चर, १४ सप्टेंबर २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
80
0
संबंधित लेख