AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Oct 19, 01:00 PM
कृषी वार्ताआउटलुक अॅग्रीकल्चर
आता, निकृष्ट दर्जाचे बियाणे विकले की बसणार ‘इतका’ दंड
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांसाठी केंद्रसरकार आगामी लोकसभा सत्रात नवीन बियाणे विधेयक २०१९ प्रस्ताव जाहीर करण्याचा विचार करत आहे. नवीन विधेयकमध्ये निकृष्ट दर्जाचे असलेले बियाणे विकणाऱ्या कंपनींवर आता, दंडाच्या कारवाईमध्ये वाढ करून, ती ५ लाख रूपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. आता, सध्या कमीत कमी ५०० रू (न्यूनतम) व जास्तीत जास्त ५००० रू. (अधिकतम) आहे.
शासनाने नवीन बीज विधेयक २०१९ मध्ये सर्व पक्षांकडून १३ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे. कृषी मंत्रालयचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी सांगितले की, देशामध्ये विकणाऱ्या सर्व बियाण्यांमधून अर्ध्याहून जास्त बियाणे हे कोणत्याही उच्च परीक्षण संस्थेद्वारे प्रमाणित केले जात नसल्याने, सातत्याने निकृष्ट असलेले बियाणे प्राप्त होतात, यामुळे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान होते. प्रस्तावित नवीन बियाणे विधेयक २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी हा बदल केला जाणार आहे. केंद्र बियाणे अधिनियम,१९६६ च्या जागी नवीन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी शासन सर्व बियाण्यांसाठी एक समान प्रमाणन व्यवस्था व बियाण्यांची बारकोडिंगसारखे बदलाव लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या मते, यामुळे भारतात कृषी उत्पादकतामध्ये जवळजवळ २५ टक्क्याची वाढ होईन असे वाटते. संदर्भ – आउटलुक अॅग्रीकल्चर, २७ ऑक्टोबर २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
167
0