कृषी वार्ताकृषी जागरण
शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट येणार ५ हजार रू!
केंद्र सरकारने ९ जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करण्यासाठी आखलेली योजना सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या सुत्रानी सांगितले की,पंतप्रधान मध्यस्थींना रोकण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करणार आहे. शासन एका हंगामासाठी साधारण चार ते पाच हजार रू. शेतकऱ्यांना देण्याच्या तयारीत आहेत. या योजनेवर साधारण एक लाख बावीस हजार करोड रू. खर्च होणार असल्याचे अपेक्षित आहे. केंद्राने आखलेल्या योजनेनुसार,कोणत्याही प्रकारची कमतरता वाटू नये यासाठी कॅबिनेट सचिवाने मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना विविध राज्यांच्या कृषी योजना
कशा प्रकारच्या आहेत याचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत, यामध्ये कॅबिनेट सचिवाने देशभरातून आकडेवारी गोळा करून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्ती योजनांमध्ये खर्च आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा काय आहेत याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. सध्या तेलंगणाचे मॉडेल सर्वात उत्कृष्ट मानले गेले आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना जमिनीची रक्कम एकाच वेळी पूर्ण दिली जात आहे. ओडिशा, झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या किसान कल्याण योजनासह युनिव्हर्सल बेसिक स्कीम आणि मध्य प्रदेशचा मागील शिवराज सरकारची भावांतर योजना देखील प्रतिक्षेत आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्ज माफ योजनेचा लाभ त्याच शेतकऱ्यांना मिळते ज्या शेतकऱ्यांनी बॅंकेतून कर्ज घेतले आहे, मात्र देशात जवळपास ५० ते ५५ टक्के शेतकरी वाटणीमध्ये किवा ठेक्यावर जमीन घेऊन शेती करत आहेत अशा शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही म्हणजेच या योजनेचा लाभ या शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचत नाही असेदेखील केंद्र शासनाला वाटत आहे. संदर्भ – कृषी जागरण, ७ जानेवारी २०१९
449
0
संबंधित लेख