कृषी वार्तान्यूज18
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे दीड वर्ष पूर्ण, ६निर्णय यामुळे शेतीसाठी ६०००रुपये घेणे आणखी सोपे!_x000D_
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (थेट किसान किसान निधी योजना) ही थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे पाठविणारी पहिली योजना आज १ महिना पूर्ण झाली आहे. या कालावधीत ९ कोटी ९६ लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांना शेतीसाठी सुमारे ७३ हजार कोटी रुपयांची रोकड मदत मिळाली आहे. नोंदणी सुरू आहे. गेल्या दीड वर्षात या योजनेसंदर्भात बरेच बदल करण्यात आले आहेत, त्याबद्दल तुम्हाला माहिती असल्यास वर्षाकाठी ६००० रुपये घेणे सोपे होईल. या योजनेत काय बदल झाले आहे ते पहा १) जमीन धारणा मर्यादा समाप्त - ही योजना डिसेंबर २०१८ मध्ये जेव्हा अनौपचारिकरित्या सुरू केली गेली, तेव्हा पात्रतेच्या दृष्टीने असे लिहिले होते की ज्यांच्याकडे 2 हेक्टर (5 एकर) शेती असेल त्यांनाच फायदा होईल. निवडणुकीचे आश्वासन पूर्ण करून सरकार -२ ने त्यातून जमीन धारण मर्यादा दूर केली. अशाप्रकारे त्याचा नफा १२ कोटींवरून १४.५ कोटी शेतकर्‍यांपर्यन्त वाढला. २) आधार कार्ड अनिवार्य: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकार सुरुवातीपासूनच आधार कार्ड मागवत होती. परंतु नंतर ते अनिवार्य करण्यात आले. योजनेत शेतकऱ्यांना आधार लिंक देण्याची सूट ३० नोव्हेंबर २०१९ नंतर वाढविण्यात आली नव्हती. केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी हे केले गेले. ३) स्वत: शेतकर्‍यांसाठी नोंदणीची सुविधाः मोदी सरकारने आपल्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी स्वयं-नोंदणीची एक पद्धत तयार केली आहे. तर पूर्वीची नोंदणी लेखपाल, कायदे व कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत करायची होती. आता शेतकर्‍याकडे वार्षिक रक्कम नोंदणी,आधार कार्ड, मोबाईल नंबर आणि बँक खाते क्रमांक असल्यास ते शेतकरी कॉर्नरवर (pmkisan.nic.in) जाऊन नोंदणी करू शकतात. ४)स्वतःची खात्याची स्थिती जाणून घेण्याची सोय: नोंदणीनंतर तुमचा अर्ज स्वीकारला आहे की नाही, तुमच्या खात्यात किती हप्त्याची रक्कम आली आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. आता कोणताही शेतकरी पीएम किसान पोर्टलला भेट देऊन आधार, मोबाइल व बँक खाते क्रमांक देऊन स्थितीची माहिती मिळवू शकेल. ५) किसान क्रेडिट कार्ड: आता किसान क्रेडिट कार्ड देखील पंतप्रधान किसान योजनेत जोडले गेले आहे. हे केले गेले आहे जेणेकरून केसीसी बनविण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल. म्हणजे सरकार केसीसीला ६००० रुपये देत आहे. सध्या सुमारे ७ कोटी शेतकर्‍यांकडे केसीसी आहे, तर सरकार लवकरात लवकर २ कोटी लोकांना सामील करून त्यांना ४ टक्के दराने ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज देऊ इच्छित आहे. ६) पंतप्रधान किसान मंत्रालय: एखादा शेतकरी पंतप्रधान-किसान सन्निधी निधीचा लाभ घेत असेल तर त्याला पंतप्रधान किसानधन योजनेसाठी कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. कारण अशा शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कागदपत्र भारत सरकारकडे आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकरी पंतप्रधान-किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभामध्ये थेट योगदान देण्यास निवडू शकतात. अशा प्रकारे त्याला थेट त्याच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. त्याचे प्रीमियम 6000 रुपयांमधून वजा केले जाईल. स्रोत: - न्यूज १८, १ जुलै २०२० यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.
266
3
संबंधित लेख