कृषी वार्ताकृषक जगत
किमान आधारभूत किंमत कायम राहिल- कृषी मंत्री तोमर!
नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषिमंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर विविध माध्यमांद्वारे या शंका दूर करीत आहेत. श्री तोमर हे बिल काळजीपूर्वक वाचण्याचे आवाहन करीत आहेत. अध्यादेशात नमूद केलेला कायदा हा शेतकर्‍यांना फायदेशीर आहे, ज्यामध्ये ते कोणत्याही प्रकारच्या निवारणासाठी चर्चा करण्यास तयार आहेत. ही बिले का आवश्यक होती? उत्तर - देशातील कोणत्याही उत्पादकास त्याचे उत्पादन कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु शेती हे असे एक क्षेत्र आहे की जिथे शेतमाल खरेदी करेल त्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना नाही. शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन बाजारात वितरित करावे लागले. अनेक कृषी संघटना आणि विद्वानांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी केली. बाजार आणि मुक्त बाजार हे दोन पर्याय का आहेत? उत्तर - जसजसे अधिक पर्याय खुले होतील तसतशी स्पर्धा वाढत जाईल. जे शेतमालाला बाजाराच्या गुलामगिरीतून मुक्त करेल. बाजार आपोआप संपेल का? उत्तर - या विधेयकामुळे शेतकऱ्याला बाजाराबाहेर माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. राज्यांमधील मंडी कराच्या नुकसानीची भरपाई कशी होईल? उत्तर - राज्यातील मंडळांमध्ये महसूल वाढण्याच्या उद्देशाने स्पर्धा व सोयीस्कर पायाभूत सुविधा असल्यास मंडलांचा महसूल कायम राहील. शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्याचा पर्याय का दिला जात नाही? उत्तर - शेतकरी न्यायालयात बराच वेळ घेऊ शकतात. त्याच कारणास्तव, वादग्रस्त प्रकरणे एसडीएमकडे जातील आणि एसडीएम ३० दिवसांच्या आत हा वाद मिटविण्यास बांधील आहे. जर निर्णय शेतकर्‍याविरोधात गेला तर शेतकर्‍याला फक्त कंत्राटदाराने दिलेले पैसे परत द्यावे लागतील, तर जर कंत्राटदार दोषी आढळला तर त्याला कराराच्या पैशांसह १५०% पैसे द्यावे लागतील. नवीन व्यपारावर शेतकरी कसा विश्वास ठेवू शकतात? उत्तरः एखाद्या नवीन व्यपारावर थेट विश्वास ठेवणे एखाद्या शेतकर्‍यासाठी स्वाभाविक आहे. शेतकरी आपले पीक उत्पादन इच्छेनुसार वितरीत करू शकेल. शेतकरी हुशार आहे त्यांना या विधयकाचा फायदा होईल. संदर्भः कृषक जगत, २१ सप्टेंबर २०२०
संदर्भ -कृषक जगत, हा व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या शेतकरी मित्रांना नक्की शेअर करा.
72
10
संबंधित लेख