कृषी वार्ताकृषी जागरण
लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा; 'या' योजनेतून सरकार स्थिर करणार फळ अन् भाज्यांचे दर
• देशात लॉकडाऊनमुळे ट्रकांची वाहतूक बंद आहे. यामुळे अनेक राज्यातील शेतकरी चिंतेत पडला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना नाशवंत फळे आणि भाजीपाल्याची शेती केली आहे, त्यांना मिळेल त्या किंमतीमध्ये आपला माल विकावा लागत आहे. _x000D_ • शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेता केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना (MISP-Market Intervention Price Scheme) अंमलात आणली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कमी किंमतीत विकण्याची गरज राहणार नाही. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते, या योजनेतून नाशवंत होणारा शेतमाल भाज्या किंवा फळांच्या किंमती घसरत असतात. याची खरेदी राज्य सरकारकडून केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार राज्यांना नुकसान भरपाई ५० टक्क्यांनी देईल, असे नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले. पुर्वेकडील राज्यांसाठी ७५ टक्के नुकसान भरपाई दिली जाईल, याविषयीचे पत्र कृषी मंत्रालयाने राज्य सरकारांना पाठविण्यात आले आहे. एका व्हिडिओ कॉन्फरन्सने राज्यातील कृषी मंत्र्यांशी तोमर यांनी सवांद साधला होता. _x000D_ • राज्यातील आंबा, केळी, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, चिकू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उत्पादन क्षेत्र ते मागणी क्षेत्र या दरम्यान ‘किसान ट्रेन’ लवकरच सुरू होत आहे, असेही तोमर यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले._x000D_ काय आहे बाजार हस्तक्षेप योजना?_x000D_  ही योजना कृषी उत्पादनांसाठी किमान समर्थन किंमतवर आधारित खरेदी नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. परंतु हे अस्थायी तंत्र आहे. याचा उपयोग फळांच्या किंमतीत घसरण झाली तर त्या किंमतीत स्थिरता आणण्यासाठी या उपयोग केला जातो. _x000D_ _x000D_ संदर्भ:- कृषी जागरण १० एप्रिल २०२०_x000D_ हि माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा._x000D_
148
0
संबंधित लेख