कृषि वार्ताआउटलुक अॅग्रीकल्चर
शेतकरी, कृषी क्षेत्रांशी संबंधित लोकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली – केंद्र शासनाने निर्णय घेतला आहे की, कृषी उपबाजार समिती (एपीएमसी) यांच्याकडून एक करोड रू. पेक्षा जास्त रोख रक्कमवर आता २ टक्के टीडीएस आकारले जाणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी व शेती संबंधित सर्व लोकांना याचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनावर मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोशलमिडीयावर व्टीटच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. सरकारने रोख रक्कम आकारणी बंद करून, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी अर्थसंकल्पमध्ये एक करोड रू. पेक्षा जास्त रोख काढण्यावर २ टक्के टीडीएस लावण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. एपीएमसीशी जुडलेले व्यापारी शेतकऱ्यांकडून उत्पादन तर खरेदी करत होते, मात्र त्यांना रोख रक्कम भरण्यात अडचणी येत होत्या. कित्येक बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना हा नियम लागू होण्याच्या तारखेला घेऊनदेखील भ्रम होता. आता, मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी स्वागत केले आहे. संदर्भ – आउटलुक अॅग्रीकल्चर, १७ सप्टेंबर २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
86
0
संबंधित लेख