कृषी वार्ताकृषी जागरण
एपीएमसीवरील शेतकऱ्यांचे अवलंबन कमी करण्यासाठी केंद्रीय कायदा आणण्याची सरकारची योजना!
अडथळामुक्त आंतरराज्यीय व्यापार रोखण्यासाठी आणि मंडीच्या आवारातच शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन विकण्याचा पर्याय देण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच केंद्रीय कायदा आणणार आहे. ही त्यांच्या उत्पादकांसाठी एक समांतर विपणन निवड असेल ज्यांना आतापर्यंत आपापल्या राज्यातील मंडळांमधील परवानाधारक अवलंबून रहावे लागेल. उत्तेजन पॅकेजच्या तिसऱ्या क्रमांकाची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाले की, शेतकर्‍यांना शेतीमाल केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) परवानाधारकांना विकायला लावणे बंधनकारक नाही. त्या म्हणाल्या, "आम्ही शेतकर्‍यांना अडचणीमुक्त आंतरराज्यीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय कायदा आणत आहोत ज्यांना त्यांचे उत्पादन आकर्षक किंमतीवर विकण्याचा पर्याय असेल". ही योजना केंद्राच्या ईएनएएम पोर्टलवर व्यापारास प्रोत्साहन देईल ज्यात संपूर्ण देशभरात सुमारे १००० मंड्या आहेत. उत्पादकांना मंडईत उत्पादन न आणता थेट उत्पादक संघटना (एफपीओ), मोठे किरकोळ विक्रेते आणि सहकारी संस्थांना त्यांचे उत्पादन विकण्याचा पर्यायही असेल राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीचे (एनएएएस) पीके जोशी म्हणाले की, “कोविड -१९ च्या काळात शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन थेट विक्री करण्याची परवानगी होती. आता हे एएपीएमसीला समांतर असलेले मार्केटींग चॅनेल म्हणून काम करेल ज्यामुळे शेतकऱ्यांना करार करण्याची शक्ती मिळेल. ” संदर्भ - १८ मे २०२० कृषी जागरण, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.
169
3
संबंधित लेख