कृषी वार्ताआउटलुक अॅग्रीकल्चर
अर्थसंकल्पात खतांच्या कच्च्या मालच्या आयातवर शुल्क कमी करण्याची शक्यता!
केंद्र सरकार फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये खतांचे घरेलू उत्पादन वाढविण्यासाठी कच्चा मालच्या आयात शुल्कमध्ये कमी करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) मध्ये उपयोग होणारी रॉक फॉस्फेट व सल्फरसारख्या कच्च्या मालच्या आयात शुल्कामध्ये कमी केल्यास घरेलु उत्पादनास प्रोत्साहन मिळेल व आयात बिलमध्येदेखील कमी येईल. सध्या या गोष्टींवर पाच टक्के आय़ात शुल्क आहे.
सध्या देशाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ९५ टक्के कच्चा माल किंवा डीएपीमध्ये तयार खताची आयात केली जाते, तर युरियाच्या एकूण गरजेपैकी ३० टक्के आयात केला जातो. वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला देशांतर्गत उत्पादनास चालना देण्यासाठी आणि आयात बिले कमी करण्यासाठी सुमारे ३०० वस्तूंवर मुलभूत सीमाशुल्क शुल्क तर्कसंगत करण्याचे सुचविले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारही खत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात अर्थसंकल्पात डीबीटीमार्फत पाठविण्याची घोषणा करू शकते. संदर्भ - आउटलुक अ‍ॅग्रीकल्चर, २७ जानेवारी २०२० जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
416
0
संबंधित लेख