कृषी वार्ताद इकॉनॉमिक टाइम्स
शेतकर्‍यांशी संबंधित योजनांच्या देखरेखीसाठी केंद्राने स्थापन केली सोसायटी
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्यावतीने शेतकर्‍यांशी संबंधित सर्व योजना आता 'किसान कल्याण कार्यक्रम अंमलबजावणी सोसायटी' च्या देखरेखीखाली चालविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत आता पीएम किसान योजनाही येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या सोसायटीची नोंदणी कायद्यान्वये कऱण्यात आली आहे. हे स्वतंत्र युनिट म्हणून कार्य करेल. कृषी सचिव याचे अध्यक्ष असतील.
ही सोसायटी केंद्र सरकार चालविल्या जाणाऱ्या सरकारी शेतीशी संबंधित योजनांसाठी रोजगारदेखील उपलब्ध करणार आहे. याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यापासून थेट नफा हस्तांतरण (डीबीटी) योजना चालविण्याचे काम या संस्थेला देण्यात आले आहे. सध्या केंद्र सरकार देशभरातील दोन प्रमुख कल्याणकारी योजना राबवित आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केंद्राने पंतप्रधान किसान योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये मिळतात. सरकारने १८ ते ४० वयोगटातील अल्प व सीमांतिक शेतकऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यावर दरमहा ३,००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना नाममात्र प्रीमियम भरावा लागेल. संदर्भ – इकोनॉमिक्स टाइम्स, १७ जानेवारी २०२० जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
777
0
संबंधित लेख