कृषी वार्तान्यूज18
सरकारने या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांसाठी ६,८६६ कोटींची तरतूद केली ! _x000D_
केंद्र सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या अभ्यासानुसार, मोदी सरकारने देशभरात १०,००० शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) तयार करण्यास सुरवात केली आहे. २०२४-२५ पर्यंत सरकारने एफपीओ तयार करण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी ६८६६ कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, एफपीओद्वारे शेतकरी आपली पिके सहज विकू शकतील. याव्यतिरिक्त, ते शेतीशी संबंधित व्यवसाय देखील करण्यास सक्षम असतील. ते म्हणाले की, 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' क्लस्टरच्या माध्यमातून विशिष्ट भागातील विशेष उत्पादनांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. ३० दशलक्ष शेतकर्‍यांना एफपीओचा थेट लाभ मिळणार आहे. लॉकडाऊन दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 'आत्मनिर्भर आर्थिक पॅकेज' मध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी एफपीओचादेखील समावेश होता. कैलास चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार ३० लाख शेतकर्‍यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे. एफपीओशी संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य किंमत मिळू शकेल. त्याच वेळी खत, बियाणे, औषधे आणि शेतीची उपकरणे देखील खरेदी करणे सोपे होईल. शेतीशी संबंधित सेवा स्वस्त सापडतील आणि मध्यस्थांकडून स्वातंत्र्य मिळू शकेल. कैलाश चौधरी म्हणाले की, देशातील १०० जिल्ह्यातील प्रत्येक गटात किमान एक एफपीओ तयार केला जाईल. या योजनेत सन २०२४ पर्यंत १० हजार शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन केल्या जातील, त्याकरिता ६८६६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. एफपीओ तयार करण्यासाठी ११ शेतकर्‍यांचा गट असणे आवश्यक आहे. हा गट कंपन्या कायद्यांतर्गत नोंदविला जाईल. यानंतर संस्थेच्या कामाचे मूल्यांकन करून तीन वर्षांत सरकार १५ लाख रुपये देतील.. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस संस्थेच्या कामगिरीच्या आधारे रेटिंग केल्या जातील. या रेटिंगच्या आधारे शेतकरी उत्पादक संघटनेला सरकारकडून आर्थिक सहकार्य मिळेल. एफपीओ तयार करण्यासाठी, कमीत कमी ३०० शेतकरी शेतात आणि डोंगराळ प्रदेशातील १०० शेतकरी संबंधित असावेत. एफपीओ स्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गट नाबार्ड, अल्प भूधारक शेतकरी कृषी व्यापार संघटना आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकतो. वास्तविक, अल्प भूधारक शेतकरी कृषी व्यवसाय संघटना आणि नाबार्ड त्यावर काम करत होते. दोन्ही संस्थांमध्ये सुमारे ५००० एफपीओ नोंदणीकृत आहेत. संदर्भ - न्युज १८, १६ जून २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.
196
0
संबंधित लेख