कृषी वार्तान्यूज18
शेतकऱ्यांना खतांचे अनुदान 5000 रुपये देण्याची शिफारस!
कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाने (सीएसीपी) पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसन) व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना ५००० रुपये देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. शेतकऱ्यांना खताचे अनुदान म्हणून दरवर्षी ५ हजार रुपये रोख खत अनुदान द्यावे, असे आयोगाने म्हटले आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) दोनदा हस्तांतरित करता येईल, अशी आयोगाने शिफारस केली आहे. त्याअंतर्गत खरीप पिकामध्ये २५०० रुपये आणि रब्बी पिकाच्या हंगामात २५०० रुपये दिले जाऊ शकतात. केंद्र खत कंपन्यांना सबसिडी देणे बंद करेल जर कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) केंद्र सरकारला सल्ला देणाऱ्या आयोगाची शिफारस मान्य केल्यास, पंतप्रधान सन्मान निधी यांना वार्षिक खात्यात (डीबीटी) वार्षिक ६००० च्या व्यतिरिक्त ५००० रुपये खताचे अनुदान दिले जाईल.जर खताचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठविले जाईल, तर आता केंद्र सरकार स्वस्त खत कंपन्यांच्या विक्रीसाठी कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान संपवू शकेल. खत कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना सध्या बाजारात युरिया, फॉस्फरस आणि पोटॅश खत स्वस्त दरात मिळतात. त्याऐवजी, सरकार सवलतीच्या किंमतीसह वास्तविक किंमत आणि अनुदानित किंमतीच्या फरकाइतकी रक्कम देते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसन) अंतर्गत सरकार सध्या तीन वेळा २०००-२००० रुपये शेतकऱ्यांना देते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ९ कोटी शेतकरी नोंदणीकृत आहेत. जर शिफारस मान्य केली गेली तर सरकार दरवर्षी खत अनुदानासह शेतकऱ्यांना ११००० रुपये देईल. संदर्भ - २३ सप्टेंबर २०२० न्यूज १८, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
343
29
संबंधित लेख