कृषी वार्ताप्रभात खबर
शेतकऱ्यांना सोलार आणि कंम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांटसाठी लाखोंचे कर्ज,जाणून घ्या सविस्तर!
देशातील शेतकऱ्यांना आता सौर उर्जा प्रकल्प आणि कंम्प्रेस्ड बायोगॅस यंत्र उभारण्यासाठी बँकांकडून कर्ज दिले जाईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नियम बदलून प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज श्रेणीची व्याप्ती वाढविली आहे. बँक कर्जाच्या प्राथमिक श्रेणीत स्टार्टअपचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत स्टार्ट अपला ५० कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज दिले जाईल. याशिवाय सौरऊर्जा प्रकल्प आणि कंम्प्रेस्ड बायोगॅस यंत्र उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जदेखील देण्यात येणार आहे. आरबीआयने शुक्रवारी सांगितले की प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज (पीएसएल) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा व्यापक आढावा घेतल्यानंतर उदयोन्मुख राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांच्या अनुषंगाने त्यात बदल करण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेने सांगितले की सर्व भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर आता सर्व समावेशक विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्रकाशनानुसार, 'सुधारित पीएसएल मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे वंचित भागातील पतपुरवठा वाढेल. यामुळे अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी आणि समाजातील दुर्बल घटकांना अधिक कर्ज उपलब्ध होईल. तसेच, यामुळे नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील कर्जात वाढ होईल. आता पीएसएलमधील स्टार्टअप्स बँकांकडून ५० कोटी रुपयांपर्यंतचे वित्तपुरवठा करू शकतील. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की पीएसएलमध्ये नव्या श्रेणींमध्ये शेतकऱ्यांना सौर उर्जा प्रकल्प आणि कंम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रांसाठी कर्ज देण्याचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या प्रवाहात प्रादेशिक असमानतेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेने सांगितले की, 'निवडक जिल्ह्यांमध्ये' प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे वाढवण्यासाठी त्यांना अधिक वजन देण्यात आले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्य क्षेत्रातील पतपुरवठा कमी तुलनेने कमी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे म्हटले आहे की, अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि दुर्बल घटकांसाठी निश्चित केलेले लक्ष्य टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) अधिक कर्जाची मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. नव्या नियमांतर्गत अक्षय ऊर्जा आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांची (आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रकल्पांसह) पत मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. संदर्भ - ५ सप्टेंबर २०२० प्रभात खबर, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
87
7
संबंधित लेख