कृषी वार्ताकिसान समाधान
भाजीपाला व बागायती पिकांच्या साठवणुकीसाठी ५० टक्के अनुदान! आजच अर्ज करा!
कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या औद्योगिक नुकसानीमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी भारत सरकारने ऑपरेशन ग्रीन योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेत विविध प्रकारच्या फळे आणि भाज्यांचा समावेश आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या तिसर्‍या भागातही जाहीर करण्यात आला आहे. याअंतर्गत उच्च उत्पादन ठिकाण ते निम्न उत्पादन ठिकाणी वाहतुकीसाठी ५० टक्के परिवहन अनुदान प्रस्तावित केले आहे आणि कोल्ड स्टोरेजमध्ये पात्र पिकांच्या साठवणुकीसाठी ५० टक्के अनुदान प्रस्तावित केले आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम प्रामुख्याने फळे आणि भाज्या यांच्या एकत्रित विकासाशी संबंधित आहे ज्यांचे दोन प्रमुख घटक किंमती स्थिरता आणि समतोल (अल्प कालावधी) आणि द्वितीय गट साखळी विकास (दीर्घ कालावधी) आहेत. कोरोना साथीच्या आजारामुळे या साखळीवर परिणाम झाला आहे आणि शेतकरी आपले उत्पादन बाजारात विकू शकले नाहीत. भारत सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार बाजारात भाजीपाला व फळांच्या कमी दराने विक्री व कापणीनंतर झालेल्या तोटा भरुन काढता येणार आहे. यावर्षी ही योजना देशभरात लागू आहे, या योजनेसाठी नोंदणी केली जात आहे, ज्या देशातील सर्व राज्यांतील शेतकरी अर्ज करु शकतात. ही योजना ११ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू होईल, जर आवश्यक असेल तर ही मुदत केंद्र सरकार वाढवू शकते. या योजनेसाठी पात्रता - ऑपरेशन ग्रीन योजनेंतर्गत फूड प्रोसेसिंग, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, वैयक्तिक शेतकरी, परवानाधारक प्रतिनिधी, निर्यातदार राज्य विपणन, किरकोळ इ. त्यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पात्र घोषित केले गेले आहे. बागायती पिकांच्या साठवणीसाठी अर्ज - ही प्रक्रिया अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय राबवित आहे. देशातील सर्व मते या योजनेत समाविष्ट केली गेली आहेत. स्वावलंबी भारत अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन ग्रीन योजनेसाठी ऑनलाईन अर्जाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इच्छुक शेतकरी थेट अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरून अर्ज करू शकतात. संदर्भ - कृषी समाधान २ ऑगस्ट २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
195
21
संबंधित लेख