कृषी वार्तान्यूज18
कोरोनाच्या प्रभावापासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाचवण्याचे हे 6 मार्ग!
कोविड-१९ साथीच्या रोगामुळे जगभरातील अन्नसुरक्षेच्या संकटाविषयी गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.म्हणूनच सर्व देशांच्या सरकारांना असा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे कि सरकारला सामाजिक सुरक्षांचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात चालवण्याची गरज आहे.महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना विषाणूचा कृषी उत्पादनावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, ज्यामुळे एफएओ पुढील १० वर्षात पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे.भारतात संदर्भात पाहिले गेले तर केंद्राने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० च्या दरम्यान देशात खरिपची एकूण ९४.२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली, तर चालू वर्षात हे क्षेत्र १.३१३ कोटी हेक्टरवर वाढले आहे.सुमारे ४०% अधिक क्षेत्रावर पेरणी झाल्यामुळे पुढील वर्षी खरीप पिकांचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता बरीच आहे. देशाच्या सरकारसमोर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे रक्षण आणि वाढ करण्यासाठी कोणते पर्याय ते खालील प्रमाणे पाहुयात १) निर्यातीवर भर -ओईसीडी -एफएओ कृषी दृष्टिकोन २०२०-२९ मध्ये असे म्हटले आहे कि, येत्या काही वर्षात, संपन्न देशांतील लोक पर्यावरण आणि आरोग्याविषयी वाढती जागरूकता पाहता,पशुजन्य पदार्थापासून प्रथिनेसाठी पर्यायी खाद्य स्रोतांकडे जातील.सरकारने वाढती निर्यात यावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे.असे केल्याने एकीकडे शेतमालाचे दर कमी होऊन रोखून तोटा होण्यापासून शेतकरी आपला बचाव करू शकतील. २) फूड प्रोसेसिंगला प्रोत्साहन देणे -अन्नधान्य प्रक्रियेस देऊन सरकार कृषी उत्पादनांच्या अतिरिक्त आळा घालू शकेल.एकीकडे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल.तर वस्तूंच्या मागणीतील घट देखील संतुलित होईल. ३) शेती खर्च कमी करण्यावर भर- शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्वाची ठरू शकते.तंत्रज्ञानासह कस्टम हायरिंग सेंटर हि लहान शेतकऱ्यांना भाड्यावर ट्रॅक्टर, कापणी,टिलर यासारख्या मोठ्या मशीनची सुविधा देतात.याशिवाय सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन खर्चही कमी करता येतो. ४) कृषी सुधारणांची अंमलबजावणी - सरकारने कृषी विपणन समिती कायद्यातील बदल तातडीने प्रभावी पद्धतीने राबवावेत जेणेकरून शेतकरी व शेतकरी उत्पादक संस्था मंडईच्या बाहेर योग्य ग्राहक शोधून चांगले दर मिळू शकतील. ५) ऑनलाईन विपणन - केंद्र सरकारने यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ(ई- नाम) आपला प्रमुख कार्यक्रम बनविला आहे.त्यास सुमारे १००० मंडई याला जोडल्या गेल्या आहेत.६ जून रोजी नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशानंतर पॉलिसीतील अनेक उणीवा दूर करण्यात आल्या आहेत.म्हणूनच सरकारने आता आवश्यक पायभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालासाठी बोली लावण्यास सक्षम होतील. ६) एमएसपी खरेदीची व्याप्ती वाढविणे - लॉकडाऊन दरम्यान जेव्हा शेतकऱ्यांकडे त्यांची पिके विकायला मर्यादित पर्याय होते आणि मागणीअभावी पिकांची बाजारभाव त्यांच्या सर्वसाधारण भावापेक्षा खूपच कमी येत होता,त्यावेळी केंद्र सरकाने आणि राज्यांनी एकत्रित रब्बी पिकाला एकत्र केले. सरकारने एमएसपी खरेदी कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवावी आणि बाजारात पिकांच्या किमतींना प्रभावीप्रमाणे आधार मिळावा यासाठी अशा प्रकारे त्याचा वापर करावा. संदर्भ - न्यूज १८, २० जुलै २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
55
1
संबंधित लेख