योजना व अनुदानकृषी जागरण
२० लाख रुपयांच्या कर्जावर ४४ टक्के अनुदान!
केंद्र आणि राज्य सरकार शेती फायद्याचा सौदा करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करीत आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने असे वचन दिले आहे की २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. आता सरकारने कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी योजनाही तयार केली आहे. ज्याद्वारे शेतीशी जोडलेली एखादी व्यक्ती किंवा जो सामील होऊ इच्छित असेल त्यांना २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. ही रक्कम अ‍ॅग्री क्लिनिक आणि अ‍ॅग्री बिझिनेस सेंटर योजनेद्वारे मिळू शकते. या योजनेत सामील झालेल्या व्यक्तीस ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. यानंतर तुमचे नियोजन पात्र ठरल्यास नाबार्ड अर्थात कृषी व ग्रामीण विकास नॅशनल बँक तुम्हाला कर्ज देईल. अर्ज कसा करावा? एखाद्या व्यक्तीस या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx या लिंकवर भेट द्यावी. नंतर आपल्याला प्रशिक्षणासाठी महाविद्यालय निवडावे लागेल. या सर्व प्रशिक्षण केंद्रांना भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या संस्थेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मॅनेजमेंट (मॅनेज) हैदराबादशी जोडले गेले आहे. ही संस्था भारतीय कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट काय आहे? हे कर्ज कृषी पदवीधर, पदव्युत्तर किंवा शेतीशी संबंधित डिप्लोमा कोर्स करणार्‍यांना शेतीशी संबंधित व्यवसाय करण्यास मदत करण्यासाठी हे कर्ज दिले जात आहे. अशा प्रकारे तरुणांना रोजगारही मिळेल पण या माध्यमातून त्या भागातील शेतकरीही पुढे जाऊ शकतील. रक्कम किती असेल? प्रशिक्षणानंतर अर्जदारांना शेती उद्योगाशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्यासाठी पूर्ण सहकार्य दिले जाते. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्जदारांना (उद्योजकांना) वैयक्तिकरित्या २० लाख रुपये आणि पाच व्यक्तींच्या गटाला एक कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाते. या कर्जावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना ३६ टक्के तर अनुसूचित जाती, जमाती व महिला अर्जदारांना ४४ टक्के अनुदान दिले जाते. अधिक माहितीसाठी, शेतकरी टोल फ्री क्रमांकावर १८००-४२५-१५५६, ९९५१८५१५५६ वर देखील बोलू शकतो.
आपणास ही माहिती उपयुक्त वाटल्यास ती लाईक करा आणि आपल्या शेतकरी मित्रांना शेयर करा.
278
1
संबंधित लेख