कृषि वार्तालोकमत
अवैध एचटीबीटी बियाण्यांवर यंदा ही बंदी
अकोला: केंद्र शासनाच्या जीईएसी यंत्रणेची मान्यता नसतानाही राज्यात अवैधपणे एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची पेरणी प्रचंड प्रमाणात केली जाते. त्यातून बोंडअळीचा धोका वाढत असल्याने पेरणीपूर्वीच या बियाणे वापराला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर टाकण्यात आली आहे. त्यासाठी शासनाने मार्च २०१८ मध्ये दिलेला आदेश यावर्षीही पुन्हा देण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या (जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी-जीईएसी) यंत्रणेने एचटीबीटी कापूस बियाण्यांना मान्यता दिलेली नाही. तरीही शेतकऱ्यांनी अवैधपणे आणून पेरणी केली आहे. परराज्यातील अप्रमाणित बीटी कापूस बियाण्यांच्या पेरणीतून पर्यावरण संरक्षण कायद्याची पायमल्ली होत आहे. त्यातच पिकांवर फवारणी करताना शेकडो शेतकरी, मजुरांचा मृत्यू झाला. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे कृषी विभागाला बजावण्यात आले. त्यावर जुलै २०१८ अखेरपर्यंतही कृषी विभागाने अमरावती विभागात कोणती कारवाई केली, हे स्पष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे चालू वर्षात ही मोहीम गांभीर्याने राबवण्याचे कृषी आयुक्तांनी बजावले आहे. संदर्भ – लोकमत, २९ मार्च २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
3
0
संबंधित लेख