कृषि वार्तान्यूज18
आत्‍मनिर्भर भारत 3.0: 2.65 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में सरकार ने किये बड़े ऐलान!
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिवाली से दो दिन पहले अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए तीसरे राहत पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विभिन्न सेक्टर्स के लिए 12 बड़े ऐलान किये। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। मूडीज ने भी कैलेंडर ईयर 2020 और 2021 के भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से यह ऐलान ठीक ऐसे समय पर आ रहा है जब एक दिन पहले ही प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्स स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री ने सबसे पहले आत्मर्निभर भारत योजना के तहत किये गये ऐलान के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में 5.1 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। अर्थव्यवस्था को लेकर RBI का अनुमान भी तीसरी तिमाही के लिए पॉजिटिव है। आत्मर्निभर भारत 1.0 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के साथ आए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26.2 लाख लोन आवेदन किये गये हैं। इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन एनर्जी या डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को पूंजीगत व्यय करने के लिए 10200 करोड़ रुपये का आवंटन करने का ऐलान किया गया है ताकि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। कोरोना वायरस सेक्टर में रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपये:- कोरोना वायरस सेक्टर में रिसर्च करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 900 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान:- कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आज फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर वह 65,000 करोड़ रुपये देगी। इससे किसानों को किफायती दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान:- सरकार ने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में रोजगार देने का ऐलान किया था। सरकार ने इसके लिए 37,543 करोड़ रुपये खर्च किया था। यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक थी. अब सरकार ने इसमें 10,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान:- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग के प्रावधान के तौर पर सरकार 6,000 करोड़ रुपये की मदद करेगी। NIIF 1.10 लाख करोड़ लोन देगा जिसमें सरकार के 6000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इसमें कुल लोन बुक 8000 करोड़ रुपये की है। डील पाइपलाइन 10,000 करोड़ की है। कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रा कंपनियों को राहत:- कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी की दिक्कत आती थी। बैंक गारंटी के लिए इन्हें 10 फीसदी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब कम देनी होगी। इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जिनके प्रोजक्ट पर कोई केस ना हो। यह स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा। पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए 18,000 करोड़ रुपये का ऐलान:- बीते कुछ महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2020-21 के बजट अनुमान के अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह रकम अतिरिक्त फंड आवंटन और अतिरिक्त बजट रिसोर्स से मुहैया कराई जाएगी। 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट:- आज के राहत पैकेज में सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले 26 सेक्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम का ऐलान किया है। मार्च 2021 तक बढ़ी ECLGS 2.0:- सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह गारंटी वाली लोन स्कीम है। 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये के आउटस्टैंडिंग लोन का 20 फीसदी ​अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। स्रोत:- News 18, 12 Nov. 2020, 👉🏻 प्रिय किसान भाइयों यदि आपको दी गयी जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक👍करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद। 👉🏻 खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें।
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