कृषि वार्ताआउटलुक एग्रीकल्चर
मंत्रीमंडल ने नई यूरिया नीति की समय सीमा बढ़ाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई यूरिया नीति की समय सीमा एक अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे किसानों को आसानी से यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में उर्वरक विभाग के नई यूरिया नीति-2015 की अवधि को एक अप्रैल, 2019 से अगले आदेश तक विस्तार देने की मंजूरी दी है। इसमें वे प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के जरिए पहले ही संशोधित किया जा चुका है। यूरिया संयंत्रों के लिए ऊर्जा नियमों को पिछले साल मार्च में संशोधित किया गया था। नीति के विस्तार से यूरिया संयंत्र बिना किसी अड़चन के काम जारी रख सकेंगे और किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति हो सकेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2015 में नई यूरिया नीति-2015 को अगले चार वित्त वर्षों के लिए मंजूरी दी थी। इस नीति का मकसद देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ाना और यूरिया ईकाइयों में ऊर्जा दक्षता हासिल करना है जिससे सरकारी सब्सिडी का बोझ कम हो सके। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 15 अप्रैल 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
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