कृषि वार्ताद इकोनॉमिक टाइम्स
किसानों से जुड़ी स्कीमों की देखरेख के लिए केंद्र ने बनाई सोसाइटी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली किसानों से जुड़ी सभी योजनाएं अब 'किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी' की देखरेख में चलेंगी। इसके दायरे में पीएम किसान योजना भी आएगी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस सोसाइटी को पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। यह स्वतंत्र इकाई की तरह अपना कामकाज करेगी। कृषि सचिव इसके चेयरमैन होंगे।
यह सोसाइटी केन्द्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही सरकारी खेती-किसानी से जुड़ी स्कीमों के लिए लोगों की भर्तियां भी कर सकेगी। इसका पूरा खर्चा केन्द्र सरकार उठाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि संस्था किसानों का डेटाबेस तैयार करने से लेकर सभी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं को चलाने का जिम्मा सौंपा गया है। फिलहाल केंद्र सरकार, देश भर में किसानों से जुड़ी दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। फरवरी 2019 में, केन्द्र ने पीएम किसान योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। सरकार ने 18-40 आयु वर्ग के छोटे और हाशिये पर रहने वाले किसानों के लिए एक पेंशन योजना की घोषणा भी की। इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद हर माह 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसमें किसान को मामूली प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। स्रोत- इकोनिमक टाइम्स, 17 जनवरी 2020 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
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