कृषि वार्ताएग्रोवन
कृषि निर्यात के लिए सभी राज्यों के जिलों में बनेंगे केंद्र
नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में कृषि निर्यात को मजबूत करने के लिए एक नई कृषि निर्यात नीति तैयार कर रही है। इससे प्रत्येक राज्य को अपनी नीति बनाने का अधिकार मिलेगा। अब तक, महाराष्ट्र सहित सात राज्यों ने इस पर अपनी योजना तैयार की है। नई नीति के अनुसार, प्रत्येक जिले में ‘जिला-विशिष्ट कृषि निर्यात केंद्र’ स्थापित किया जाएगा।_x000D_ नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष, उमेश चंद्र सारंगी ने कहा, "देश के कृषि निर्यात को 30 बिलियन डॉलर से 2032 तक 60 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्तर पर कोशिश जारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की ओर से इस साल कृषि निर्यात नीति पर अपनी भूमिका पेश करने की संभावना है।_x000D_ _x000D_ स्रोत : अग्रोवन, 14 जनवरी 2020_x000D_ _x000D_ यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें। _x000D_
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