कृषि वार्ताआउटलुक एग्रीकल्चर
राजस्थान ने कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी
राजस्थान सरकार ने कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बना कर किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संशोधन के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इस संशोधन के लागू होने के बाद किसान को उसके नजदीकी कृषि उपज खरीद केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए व्यापारियों को सीधी खरीद के लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। साथ ही कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ) एवं कृषक उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को भी किसानों से कृषि जींस की सीधी खरीद के लिए लाइसेंस दिए जा सकेंगे। एक अन्य फैसले में मुख्यमंत्री ने राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों को नियमित पेंशन भुगतान के लिए मंडी विकास निधि से 25 करोड़ रुपये की राशि पेंशन कोष में हस्तान्तरित करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड में वर्तमान में करीब 475 सेवानिवृत्त कर्मी हैं और 125 कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 12 जुलाई 2019
यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
12
0
संबंधित लेख