किसानों के लिए ब्लॉक स्तर पर होगा मौसम का पूर्वानुमान जारी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) वर्ष 2020 तक देश के 660 जिलों के सभी 6,500 ब्लॉकों के स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान जारी करने की क्षमता स्थापित करने की परियोजना पर...
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इस साल 361 लाख गांठ कपास के उत्पादन का अनुमान
सीसीआई के अनुसार चालू सीजन में उत्पादक मंडियों में 16 अप्रैल तक 278.83 लाख गांठ कपास की आवक हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 286.03 लाख गांठ की आवक हुई थी।सीसीआई...
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दाल मिलें ही कर सकेंगी दलहन का आयात
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दलहन आयात के नियमों को सख्त कर दिया है। अब केवल दाल मिलें ही दलहन आयात कर सकेगी तथा मिलों को आयात के लिए केंद्र सरकार को 30 अप्रैल 2019 तक...
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डब्ल्यूटीओ बैठक में सार्वजनिक भंडारण जैसे मुद्दों पर विचार
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 25 सदस्य देशों की दिल्ली में 13-14 मई को होने वाली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनी सहमति को लेकर घोषणा की जा सकती है। इस...
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मंत्रीमंडल ने नई यूरिया नीति की समय सीमा बढ़ाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई यूरिया नीति की समय सीमा एक अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे किसानों को आसानी से यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।...
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मानसून सामान्य रहने का अनुमान – भारतीय मौसम विभाग
नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार इस बार मानसूनी सीजन में सामान्य बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी द्वारा जारी पहले पूर्वानुमान के अनुसार इस साल सामान्य...
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गैर-बासमती चावल के निर्यात में आई कमी
बांग्लादेश के साथ ही अफ्रीकी देशों की आयात मांग में कमी आने से गैर-बासमती चावल के निर्यात में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2018-19 के पहले 11 महीनों अप्रैल से फरवरी के...
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अब तक सिर्फ 17.44 लाख टन चीनी का ही हुआ निर्यात
विदेशी बाजार में चीनी की कीमतें कम होने के कारण निर्यात सीमित मात्रा में हो रहा है। पहली अक्टूबर 2018 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन 2018-19 (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान...
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बासमती चावल का निर्यात 6.25 फीसदी बढ़ा
वित्त वर्ष 2018-19 के पहले 11 महीनों अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का निर्यात 6.25 फीसदी बढ़कर 38.55 लाख टन हुआ। एपीडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बासमती...
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सरकार ने एक लाख टन मक्का आयात को दी मंजूरी
सरकार ने एक लाख टन मक्का आयात की मंजूरी दे दी है जिसका असर मक्का की कीमतों पर पड़ने की आशंका है। बता दें कि चालू महीने के मध्य तक बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश...
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कृषि उत्पाद निर्यातकों के लिए नई योजना के नियम तय
वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि निर्यात की वृद्धि के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) योजना के नियम तय किए हैं। सरकार ने मार्च में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में...
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पीएम-आशा योजना से सिर्फ 9 राज्यों में दलहन-तिलहन की खरीद
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत चालू रबी सीजन 2018-19 में केवल 9 राज्यों से ही दलहन एवं तिलहन की खरीद की अनुमति दी है।...
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अप्रैल में बिक्री के लिए 18 लाख टन चीनी का कोटा जारी
नई दिल्ली। सरकार ने अप्रैल में बिक्री के लिए 18 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया है, जो मार्च के 24.50 लाख टन से 6.50 लाख टन कम है। मार्च का बचा हुआ कोटा बेचने के लिए...
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किसानों के हित में इरडा का एक अहम फैसला
इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियां सुनिश्चित करें कि सभी कॉल सेंटर/टोल-फ्री नंबर पर प्रतिक्रियाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो। बीमा कंपनियों...
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भारत सहित एशियाई देशों की खेती पर फॉल आर्मीवर्म का खतरा
फॉल आर्मीवर्म भारत के अलावा म्यानमार, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका में तेजी से पांव पसार रहा है। यह मक्का के अलावा धान, कपास और गन्ना समेत 180 पादप प्रजातियों...
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सरकार ने गेहूं खरीदारों की मांगी जानकारी
गेहूं के बड़े कारोबारियों पर केंद्र सरकार की नजर है, इसी के तहत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से खरीदारों की जानकारी मांगी है। एफसीआई ओएमएसएस के तहत गेहूं की...
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सीसीआई अप्रैल से घरेलू बाजार में बेचेगी कपास
कपास की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए कॉटन कॉरपोरेशन आफ इंडिया (सीसीआई) ने अप्रैल से घरेलू बाजार में कपास बेचने का फैसला किया है। निगम के अक्टूबर 2018 से शुरू हुए...
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कई राज्यों के जलाशयों में पानी का स्तर घटा
गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जलाशयों में पानी का स्तर पिछले दस साल के औसत स्तर से भी काफी नीचे आ गया है, जिससे गर्मियों...
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मंडियों में आई नई सरसों पर भाव समर्थन मूल्य से 16 फीसदी नीचे
केंद्र सरकार ने सरसों की एमएसपी 4,200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। लेकिन किसानों को मिल रहे कम दाम
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अल्पकालिक फसल ऋण के लिए दो फीसदी की ब्याज सहायता
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर दो फीसदी की ब्याज सहायता (सब्सिडी) के संदर्भ में बैंकों के लिये नियमों...
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